उत्तर प्रदेश में बेचना है धान तो इन बातों का रखें बेहद खास ध्यान! यहां जानें सम्पूर्ण डिटेल

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने धान बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब सरकारी खरीद केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराने के बाद ही किसान अपना धान सरकारी केंद्रों पर बेच पाएंगे। इस नियम का उद्देश्य धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी घोषित कर दिया गया है। साधारण धान का एमएसपी 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2203 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है।

उत्तर प्रदेश में बेचना है धान तो इन बातों का रखें बेहद खास ध्यान! यहां जानें सम्पूर्ण डिटेल
उत्तर प्रदेश में बेचना है धान तो इन बातों का रखें बेहद खास ध्यान! यहां जानें सम्पूर्ण डिटेल

उत्तर प्रदेश के किसान अब निम्न प्रक्रिया का पालन करें:

  • खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराएं।
  • पंजीकरण के बाद अपने आधार नंबर से लॉगिन करें।
  • अपनी फसल और बेचने वाले धान की मात्रा का विवरण भरें।
  • नजदीकी सरकारी खरीद केंद्र का चयन करें जहां आप धान बेचना चाहते हैं।
  • तारीख और समय का चयन करें जब आप धान ले जाना चाहते हैं।
  • अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट की पुष्टि मिल जाएगी। निर्धारित तारीख और समय पर अपना धान लेकर सरकारी केंद्र पर पहुंच जाएं। वहां ई-पोस्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

इस नई प्रणाली से किसानों को कई लाभ मिलेंगे:

  • लंबी कतारों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट सिस्टम से समय की बचत होगी।
  • भ्रष्टाचार और धांधली की संभावना कम होगी क्योंकि प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
  • ई-पोस्ट के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में भुगतान मिलेगा।
  • किसानों को अपने मोबाइल पर निरंतर अपडेट मिलते रहेंगे।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को कोई दिक्कत न हो, प्रदेश में 91 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। रायबरेली जिले में ही 32 खाद्य विभाग, 42 पीसीएफ, 12 पीसीयू और 5 भारतीय खाद्य निगम के केंद्र हैं।

उत्तर प्रदेश के किसानों को अपना धान बेचने के लिए अब यह नई ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। भले ही शुरुआत में थोड़ी असुविधा हो, लेकिन दीर्घकाल में यह किसानों के हित में है। सरकार ने किसानों को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। आशा है जल्द ही यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू होगी और किसानों को फायदा मिलेगा।

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